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27 अप्रैल, 2018 को होगा मोमेंटम झारखण्ड का चौथा शिलान्यास समारोह

 

झारखण्ड में तेजी से निवेश लाने के लिए रघुवर सरकार के मोमेंटम झारखण्ड की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन 27 अप्रैल 2018 को देवघर में होने जा रहा है।

प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर इस आयोजन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। झारखण्ड में निवेश लाने के लिए निवेशकों के अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। मोमेंटम झारखण्ड के जरिए इस लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने कि दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इस बार चतुर्थ मोमेंटम झारखण्ड के शिलान्यास के अवसर पर 151 कंपनियां झारखण्ड में निवेश कर रही हैं। इन कंपनियों के माध्यम से 2700 करोड़ से अधिक का निवेश होगा साथ ही साथ 10 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि झारखण्ड सरकार की तरफ से आयोजित किये जा रहे मोंमेटम झारखण्ड के माध्यम से अब तक 8800 करोड़ से अधिक का पूंजीनिवेश हुआ और उससे 60,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिला है। यही नहीं एक अनुमान के मुताबिक 1.75 लाख से अधिक रोजगार अप्रत्यक्ष रुप से सृजित हुए हैं। सनद रहे कि सरकार की नीति के तहत टेक्सटाईल उद्योग, फुड प्रोसेसिंग पार्क, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, उद्योगों आदि को प्राथमिकता के आधार पर जमीन दी जा रही है। सरकार राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्र में शिलान्यास समारोह आयोजित करा रही है। इससे संबंधित क्षेत्र के लोगों के लिये रोजगार के अवसर बढेंगे। इसके साथ ही ऐसे उद्यमी भी प्रोत्साहित होंगे जो कम पूंजी से ही निवेश शुरू करना चाहते हैं। सरकार प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क्षेत्रों में हवाई अड्डा का निर्माण करा रही है और इसके साथ ही सड़कों का निर्माण कराकर बुनियादी संरचना का विकास किया जा रहा है। इस समारोह के 151 परियोजना में से 26 परियोजना सिर्फ संताल परगना में लग रहे हैं। इससे राज्य में निवेश का माहौल बना है और बड़ी संख्या में नये नये निवेशक निवेश में अपनी रुचि दिखा रहे हैं।

राज्य में प्रथम मोमेंटम झारखंड शिलान्यास समारोह का आयोजन 18 मई 2017 को रांची में किया गया था जिसमें 21 परियोजनाओं पर 710 करोड़ का निवेश प्राप्त किया गया। इससे 21184 लोगों के लिये रोजगार के अवसर श्रृजित हुए। वहीं जमशेदपुर में आयोजित द्वितीय मोमेंटम झारखंड शिलान्यास समारोह में 74 परियोजनाओं के लिये 2184 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इससे लगभग 10335 लोगों के लिये रोजगार के अवसर सृजित हुए। तृतीय मोमेंटम झारखंड शिलान्यास समारोह का आयोजन 20 दिसंबर 2017 को बोकारो में आयोजित किया गया। इसमें 105 निवेश परियोजनाओं के लिये निवेशकों ने रुचि दिखाई। इससे लगभग 17700 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

देवघर में होने जा रहे चतुर्थ मोमेंटम झारखण्ड के शिलान्यास आयोजन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुमैथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया जाएगा साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018 का विमोचन भी किया जाएगा। इसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल के अप्रुवल्स को भी सिंगल विंडो से जोड़ा जा रहा है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

 

टाटा मोटर्स लि. जमशेदपुर प्लान्ट में किए गए विस्तार/आधुनिकीकरण के उपरान्त झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने हेतु संशोधन की स्वीकृति । इस संशोधन के उपरांत स्थानीय खरीद तथा एंसिलरी यूनिट को बढ़ावा मिलेगा। एंसिलरी यूनिट स्थापित होने के बाद एक स्थानीय बाजार उपलब्ध होगा जिससे स्थानीय युवकों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में रोजगार उपलब्ध होगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में सुयोग्य परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरेलू गैस LPG उपलब्ध कराने के उपरांत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आच्छादित होने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि एवं राज्य सरकार द्वारा गैस स्टोव एवं प्रथम रिफिल का मूल्य वहन करने की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने प्रदान की। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 13.50 लाख सुयोग्य परिवारों को घरेलू गैस सहयोग उपलब्ध कराए जाने पर 224 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 12 लाख सुयोग्य परिवारों को राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस सहयोग उपलब्ध कराए जाने पर कुल 198 करोड़ रुपये मात्र व्यय अनुमानित है ।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत सरिया अंचल के एक राजस्व ग्राम बड़की सरैया को बड़की सरैया नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति ।

7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री/मंत्री की निजी स्थापना में पदस्थापित वाह्य कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से संशोधन करने की स्वीकृति ।

मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं, बोले- जनता का शासन पर विश्वास बढ़ा

 
 

 

जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने सूचना भवन में लोगों की शिकायतें सुनीं। इसका निपटारा करने का आदेश तुरंत अधिकारियों को दिया। जनसंवाद के माध्यम से मिली शि‍कायतों के निपटारे पर खुशी जाहिर करते हुए संबंधि‍त विभाग के अधि‍कारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जि‍ला प्रशासन और संवेदनशील बनें। खास कर दिव्यांगों और छोटे-छोटे मामले का निपटारा जिला स्तर पर ही पूरा कर लिया जाए।  हमारे सरकार की सोच है कि शासन और जनता के बीच खाई को मिटाना है। अभी तक 1 लाख 55 हजार शि‍कायतों का निपटारा हुआ है, जो सराहनीय है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का शासन पर विश्वास बढ़ा है। अधि‍कारी जनता के सहयोग में सहभागी बनें। जनता की जो महत्वपूर्ण मांग है,उस पर ध्यान दें। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, इसलिए शासन जनता से अधि‍क से अधि‍क कनेक्टिविटी करे। हमें पूर्ण विश्वास है कि संवाद होने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जनता के साथ हमारा संवाद लगातार बने रहना चाहिए। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भी अधि‍कारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग के प्रति ये सोच रखना कि ये दया के पात्र हैं तो ये गलत है। बल्कि उनकी सेवा करना हमारा कर्म है। ये भाव प्रशासन के अधि‍कारी और कर्मचारी में होना चाहिए। इस संबंध में और संवेदनशील होकर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिवि‍ल सर्विस डे पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जनता की अधि‍क से अधि‍क शासन में भागीदारी हो, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है।
मुख्यमंत्री ने जि‍लावार और विभागवार मिली कुल 23 शि‍कायतें सुनीं और जल्द से जल्द उसके निपटारे के निर्देश दिए। इनमें मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह,हजारीबाग, चतरा, बोकारो, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, रांची, रामगढ़, देवघर, पश्चि‍मी सिंहभूम, गढ़वा, पाकुड़ जिले से शि‍कायतें आई थीं। शि‍कायतों में मुख्य रूप से मजदूरों की वेतन भुगतान में देरी का मामला, स्कूल की जर्जर हालत, फसल बीमा भुगतान समय पर न होने, पैसे के अभाव में इलाज में देरी का मामले उनके सामने रखे गए थे।


एक मामला पश्चि‍मी सिंहभूम जिले का था, जहां बड़ा लागिया पंचायत के रोरो गांव में मनरेगा योजनाओं के तहत 14 मजदूरों का वेतन भुगतान में देरी की शिकायत की थी। इस पर मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने डीसी को जल्द से जल्द वेतन भुगतान कराने को कहा। इसके साथ ही ये भी कहा कि मुखिया या  पंचायत सचिव आरोपी है तो उन पर जल्द से जल्द एफआईआर कर कार्रवाई की जाए।
वहीं, खूंटी से पैसे के अभाव में अपनी पत्नी की इलाज न कराने पाने की शि‍कायत लेकर पहुंचे शख्स को मुख्यमंत्री ने रिम्स में इलाज कराने का आश्वासन दिया। इसी तरह रामगढ़ में फसल बीमा न मिलने की शि‍कायत पर मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द फसल बीमा भुगतान कराने को कहा। रामगढ़ से ही एक दिव्यांग ने शि‍कायत करते हुए कहा कि उसे प्रशि‍क्षण नहीं दिया जा रहा है? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जहां भी चाहो प्रशि‍क्षण ले सकते हो। इसके लिए उन्होंने संबंधि‍त अधि‍कारियों को निर्देश दि‍या। इसी तरह अन्य जिलों के अधि‍कारियों को भी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कहा।

बता दें, मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत 87.21℅ शिकायतों का निष्पादन हुआ। 1 मई 2015 से शुरू हुआ मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के तहत कुल 678681 लोगों ने संपर्क साधा। जनसंवाद में 2,07057 शिकायतें पंजीकृत हुई। 2,07,057 पंजीकृत शिकायतों से 1,78,390 (86.16%) शिकायतों को जिला और विभाग में अग्रसारित किया गया। स्थानीय स्तर पर जन शिकायतों का निष्पादन हुआ, जिनकी संख्या 28667(13.84%) है। मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत संतोषजनक निष्पादित कुल शिकायतों की संख्या 1,55,566 (87.21℅) है। वर्तमान में जनसंवाद में लंबित शिकायतों की संख्या 22824 (12.79%) है।

 

आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन को मंजूरी

 

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव के आलोक में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने झारखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (झारखण्ड स्टेट वेटलैण्ड अथॉरिटी) के गठन को मंजूरी दे दी है। वन मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे तथा मुख्य सचिव इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। 

वेटलैंड इको सिस्टम का संरक्षण राज्य की प्रतिबद्धता-रघुवर दास, मुख्यमंत्री

यह अथॉरिटी 90 दिनों के अन्दर एक तकनीकी समिति तथा एक परिवाद समिति का गठन करेगी। इस अथॉरिटी में 5 गैर सरकारी सदस्य भी होंगे, जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। यह अथॉरिटी डिजिटल मानचित्रों द्वारा दर्शाये गए क्षेत्रों का जमीनी सत्यापन कराकर उसका आधिकारिक सीमांकन करने तथा उन आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगी। प्राधिकरण आर्द्रभूमि के इको सिस्टम का संरक्षण एवं विकास करेगी तथा इस क्षेत्र के अन्तर्गत किए जाने वाले अनुमान्य कार्यों की सूची तैयार कर नियम बनाए जाने का भी कार्य करेगी।

18 अप्रैल 2018: कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

 

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 2003 बैच के अधिकारी निर्मल कुमार टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

15वें वित्त आयोग के लिए राज्य का ज्ञापन तैयार करने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली 2035 को शिथिल करते हुए झारखण्ड वित्त नियमावली 2045 के तहत मनोनयन के आधार पर परामर्शी संस्था Ernst and Young (EY) से सेवा लेने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने प्रदान की।

झारखण्ड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2018 के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इस नियमावली के तहत निम्नवर्गीय लिपिक लेखा की सीधी भर्ती शत-प्रतिशत पदों के लिए की जाएगी। साथ ही, प्रथम प्रोन्नति उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा), द्वितीय प्रोन्नति लेखापाल और तृतीय प्रोन्नति लेखा पदाधिकारी के पद शत प्रतिशत अनुमान्य होगी।

रांची में स्थित नवनिर्मित राज्य योग केंद्र के भवन के संचालन के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था CCRYN के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।

झारखण्ड राज्य में अवस्थित 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा 4 फरवरी 1989 तक नियुक्त एवं अद्यतन कार्यरत वैध शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को 1 जनवरी 1989 या 1 जनवरी 1989 के बाद कि नियुक्ति की तिथि से सेवा की मान्यता देते हुए नियमित वेतनमान में भुगतान करने की मंजूरी दी गई।

राज्य में सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में गर्म और ताजा पोषाहार खिचड़ी उपलब्ध कराने के साथ नाश्ता के रूप में सप्ताह में 3 दिन अंडा /मौसमी फल उपलब्ध कराए जाने के लिए पूर्व के निर्धारित अधिकतम दर 4.50 ₹ को संशोधित करते हुए अधिकतम ₹6 करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के अधीन विषम परिस्थितियों में मौजूद 18 वर्ष तक के बच्चे (बालक-बालिका) के पालन-पोषण देखरेख एवं प्रायोजन हेतु महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई दिशा निर्देशिका की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी (Medical/MDS) तथा अंडर ग्रेजुएट (एमबीबीएस/बीडीएस) कोर्स में शत-प्रतिशत नामांकित सीटों को बरकरार रखने, नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ने पर आर्थिक दंड अधिरोपित करने के लिए PG डिग्री डिप्लोमा एवं यूजी कोर्स में नामांकन के लिए पूर्व में जारी किए गए विभागीय संकल्प के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

झारखण्ड औद्योगिक एवं पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी गई। इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद राजस्व कर्मचारी का पद नाम बदलकर राजस्व उपनिरीक्षक किया गया है।

इस सेवा के तहत राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक शाह कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोल्हान अधीक्षक, सहायक निदेशक भू अर्जन भू-अभिलेख परिमाप निदेशालय, उप निदेशक भू अर्जन भू-अभिलेख परिमाप निदेशालय पद सृजित किए गए हैं जिन में राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक की सीधी नियुक्ति होगी शेष पद प्रोन्नति के पद होंगे।

सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर अंचल के कुल 8.5 एक एकड़ सरकारी भूमि को 1,30,80,534 रुपए की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए मैसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है।

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही में ली जाने वाली प्रशासनिक लागत भू अर्जन तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा राशि का 2.5% लिये जाने तदनुसार झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 4(2)(iv) के रूप में इसे अंत:स्थापित करने की मंजूरी दी गई।

खजूरी गांव से ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत

 

ग्राम स्वराज अभियान के तहत ‘स्वच्छ भारत दिवस’ पर मुख्यमंत्री ने गढ़वा के खजरी गांव से पूरे राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया।

 मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करना है। स्वच्छ झारखण्ड का निर्माण करके ही स्वच्छ भारत के परिकल्पना को पूरा कर सकेंगे। राज्य सरकार इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। हमसब संकल्प लें कि 02 अक्टूबर 2018 तक राज्य को खुले से शौचमुक्त (ओडीएफ) बनाएं और महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ झारखण्ड समर्पित करें। जनभागीदारी के बल पर ही यह कार्य अबतक 75 प्रतिशत सफल हो पाया है। अक्टूबर तक शत प्रतिशत कार्य पूरा करना हमसबों का लक्ष्य होना चाहिए।

“ग्राम स्वराज अभियान के 05 मई 2018 के समाप्ति के अवसर तक अनुसूचित जाति बाहुल्य राज्य के चिन्हित 252 गांव में शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करें।”

उक्त बातें मुख्यमंत्री ने खजरी ग्राम जिला गढ़वा में ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वच्छ भारत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।
 मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जनशक्ति ही सरकार की शक्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को सफलता पूर्वक लागू करने में झारखण्ड प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2020 तक राज्य के हर घर तक पाइप लाईन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना सरकार की प्राथमिकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास किया जा रहा है। राज्य के सुदूरवर्ती एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गांवों में भी सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है।

“महिला स्वयं सहायता समूहों की बहनों द्वारा राज्य में बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। शौचालय निर्माण कार्य में राज्य की महिलाओं ने मिसाल कायम किया है।”

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खजूरी गांव के उरांव टोला में शौचालय का निरीक्षण भी किया। बढ़िया शौचालय बनाने के लिए ग्रामीणों को बधाई दी। इस मुहल्ले में 60 शौचालय बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखण्ड में 75 प्रतिशत शौचालय निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उज्जवला योजना सहित सभी योजना का लाभ चयनित लाभुकों तक पहुंचाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी गरीब परिवार एवं सुदूर गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों को उज्जवला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन एवं चुल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण में अन्य राज्यों की तुलना में झारखण्ड ने काफी प्रगति की है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों में 24*7 डॉक्टर एवं नर्सों की तैनाती की जाएगी। इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा डॉक्टरों एवं नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया की शुरू हो चुकी है।

वर्ष 2022 तक समृद्धशाली झारखण्ड, स्वस्थ झारखण्ड एवं स्वच्छ झारखण्ड बनाना सरकार का लक्ष्य है। राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण से बेरोजगार युवक-युवतियों हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न सेक्टरों में रोजगार का सृजन किया जा रहा है। युवाओं को घर-गांव में ही स्वरोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव के लोग ही गांव के विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी गांवों में ग्राम विकास समिति का गठन किया जा रहा है। गांव के विकास के लिए आवंटित राशि अब सीधे ग्राम विकास समिति को दिये जाएंगे। गांव के लोग डोभा, कुआं, तालाब, कृषि कार्य से संबंधित योजनाएं एवं अन्य छोटी-छोटी विकास के कार्यों का संचालन समिति के माध्यम से कर पायेंगे। ग्राम समिति के गठन होने से ग्रामीणों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति भी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को भी लागू कराना सरकार की प्राथमिकता है।

ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वच्छ भारत दिवस पर मुख्यमंत्री ने गढ़वा के खजरी गांव से पूरे राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत करते हुए खुले में शौच से राज्य के हर गांव को मुक्त करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने की पहल की और शौचालय निर्माण में खुद श्रमदान किया। साथ ही जागरूक हो कर अपने घरों में शौचालय बनाने वाले ग्रामीणों को प्रोत्साहित भी किया।

 इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 14.97 करोड़ की परिसम्पतियों का लाभूकों के बीच वितरण किया तथा 17.53 करोड़ रुपये की नई योजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने महिला सहायता समूह पूजा गुलाब सरस्वती सूर्यमुखी को एक करोड़ राशि प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित विशिष्ट अतिथियों ने स्वयं कुदाल चलाकर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। साथ ही अमर शहीद ग्राम मदगड़ी में लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया।

मौके पर पलामू सांसद श्री बी.डी.राम, स्थानीय विधायक श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, पेयजल स्वच्छता विभाग के केंद्रीय सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर, मुख्य सचिव झारखण्ड श्री सुधीर त्रिपाठी, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्रीमती अराधना पटनायक, प्रमंडलीय आयुक्त श्री राजीव अरूण एक्का, उपायुक्त गढ़वा श्रीमती नेहा अरोड़ा, पुलिस अधीक्षक श्री एम.अर्शी सहित कई वरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसमूह उपस्थित थे।

राजस्व प्राप्ति में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीति तैयार करें: मुख्यमंत्री

 

माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने बुधवार को झारखण्ड मंत्रालय में वाणिज्यकर, उत्पाद, परिवहन, निबंधन एवं भू-राजस्व के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के लिए विभागों द्वारा तय की गई कार्य योजना और रणनीति की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी समस्याओं को हम दूर करेंगे, परन्तु आप राजस्व प्राप्ति के लिये पूरे मन से जुट जाएं। प्रत्येक स्तर पर रणनीति हो। बैकअप प्लान हो। कहां-कहां समस्याएं आ सकती हैं उसे अभी से रेखांकित करें। राजस्व संग्रहण में खुले मन से प्रभावकारी रणनीति होनी चाहिए। गत वर्ष की उपलब्धियों तथा सीमित संसाधन को ध्यान में रखें। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि जहां लीकेज है, गड़बड़ी की शिकायत है वहां कार्रवाई भी करें। साथ ही, आईटी का प्रभावकारी उपयोग करें। बिलिंग, स्टॉक, क्रय-विक्रय आदि सभी विषयों पर आईटी का उपयोग करें।

माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रोफेशनल और उच्च स्तरीय अनुभवी एजेंसी को टैक्स प्रोजेक्शन बेस का आंकलन का कार्य दिया जाए कि प्रत्येक व्यवसाय में कुल कितना राजस्व प्राप्ति की क्षमता है, ताकि हम अपने लक्ष्य को वास्तविक बना सकते हैं। अन्य राज्यों की प्रणाली का भी अध्ययन करने का निर्देश दिया। एक क्षेत्र/नगर विशेष के लोगों के उपभोग का आंकलन कर यह जाना जा सकता है कि कुल कितना क्रय-विक्रय हो रहा है और कितना राजस्व आना चाहिए। इससे भविष्य में राज्य के आय की वृद्धि होगी।


मुख्यमंत्री ने एनफोर्समेंट अर्थात प्रवर्तन को प्रभावकारी बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने मानव क्षमता बढ़ाने, नीतिगत फैसले लेने और अवैध कारोबार पर कारगर प्रहार करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपस में समन्वय रखते हुए जानकारी साझा करें इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। वाणिज्यकर 16050 करोड़ रुपए, उत्पाद 1000 करोड़, परिवहन 1100 करोड़ तथा निबंधन 700 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य से आगे जाकर अपनी उपलब्धि को हासिल करें।

बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री केके खण्डेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, उत्पाद एवं परिवहन सचिव श्री राहुल शर्मा, उत्पाद आयुक्त श्री भोर सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक पूरे देश में चलेगा ग्राम स्वराज अभियान

 

14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक पूरे देश में चलेगा ग्राम स्वराज अभियान 

रांची: झारखण्ड के 21 जिलों के अनुसूचित जाति बाहुल्य 252 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें ग्राम स्वराज अभियान चलाया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस अभियान में पूरी गम्भीरता से भाग लेने और शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया।

देशभर के 21058 गांवों में यह अभियान चलेगा। झारखण्ड के 252 गांव जिनमें मुख्य रूप से पलामू के 70, चतरा के 38, गढ़वा के 32, धनबाद के 18, लातेहार के 17, हजारीबाग के 14, बोकारो के 13, देवघर के 13, गिरिडीह के 12 गांव सम्मिलित हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य 252 गांवों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना), उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा मिशन इंद्रधनुष योजना से शत प्रतिशत लाभुकों तक अच्छादित करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि इन योजनाओं में चिन्हित गांवों की वर्तमान स्थिति का आंकलन कर 14 अप्रैल से 5 मई तक अभियान चलाकर शत प्रतिशत अच्छादित करें। इस अभियान का उद्देश्य है- सामाजिक समन्वय स्थापित करना, सबसे गरीब परिवार तक अपनी पहुंच बनाना और उनके मनोभावों को समझना। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी 24 जिलों में निम्नांकित कार्यक्रम तिथिवार चलाए जाएं-

14 अप्रैल-    सामाजिक न्याय दिवस
18 अप्रैल-    स्वच्छ भारत दिवस
20 अप्रैल-    उज्ज्वला दिवस
24 अप्रैल-    राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
28 अप्रैल-    ग्राम स्वराज दिवस
30 अप्रैल-    आयुष्मान भारत दिवस
2 मई-    किसान कल्याण दिवस
5 मई-    आजीविका दिवस

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के  रूप में मनायी जाए। देश के प्रधानमंत्री समस्त राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

दीपावली तक झारखण्ड के हर घर तक पहुंचेगी बिजली

 

झारखण्ड मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने मंगलवार को पावर ग्रि‍ड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अधि‍कारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पावर स्टेशन निर्माण में 6 स्टेशन दुमका, चाईबासा, मधुपुर, मनोहरपुर, गोविन्दपुर और मांगो में पूरा हो चुका है। अब राज्य में लम्बित कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करें। पतरातू, लातेहार और लोहरदगा में भी जल्द ही पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि पावर सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन में जहां कुछ बाधाएं हैं उसे तुरंत पहल कर दूर किया जाए।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए बिजली बुनियादी जरूरत है। उन्होंने कहा कि दीपावली तक झारखण्ड के हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करना है। वहीं, पीजीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि फरवरी 2012 में जेयूएसएनएल के साथ एग्रीमेंट होने तथा 2014 तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास द्वारा 2015 के प्रारम्भ से ही इस पर विशेष जोर दिया। 9 पावर सब स्टेशन के निर्माण और 27 ट्रांसमिशन लाइन के संस्थापन लक्ष्य के विरूद्ध 70 प्रतिशत कार्य को पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी, पीजीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री इंदुशेखर झा, प्रधान सचिव ऊर्जा श्री निति‍न मदन कुलकर्णी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, पीजीसीएल के एक्जीक्यूटिव निदेशक श्री टीसी शर्मा, श्री एसएन सहाय, श्री एस के गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।