18 अप्रैल 2018: कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

 

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 2003 बैच के अधिकारी निर्मल कुमार टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

15वें वित्त आयोग के लिए राज्य का ज्ञापन तैयार करने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली 2035 को शिथिल करते हुए झारखण्ड वित्त नियमावली 2045 के तहत मनोनयन के आधार पर परामर्शी संस्था Ernst and Young (EY) से सेवा लेने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने प्रदान की।

झारखण्ड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2018 के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इस नियमावली के तहत निम्नवर्गीय लिपिक लेखा की सीधी भर्ती शत-प्रतिशत पदों के लिए की जाएगी। साथ ही, प्रथम प्रोन्नति उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा), द्वितीय प्रोन्नति लेखापाल और तृतीय प्रोन्नति लेखा पदाधिकारी के पद शत प्रतिशत अनुमान्य होगी।

रांची में स्थित नवनिर्मित राज्य योग केंद्र के भवन के संचालन के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था CCRYN के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।

झारखण्ड राज्य में अवस्थित 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा 4 फरवरी 1989 तक नियुक्त एवं अद्यतन कार्यरत वैध शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को 1 जनवरी 1989 या 1 जनवरी 1989 के बाद कि नियुक्ति की तिथि से सेवा की मान्यता देते हुए नियमित वेतनमान में भुगतान करने की मंजूरी दी गई।

राज्य में सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में गर्म और ताजा पोषाहार खिचड़ी उपलब्ध कराने के साथ नाश्ता के रूप में सप्ताह में 3 दिन अंडा /मौसमी फल उपलब्ध कराए जाने के लिए पूर्व के निर्धारित अधिकतम दर 4.50 ₹ को संशोधित करते हुए अधिकतम ₹6 करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के अधीन विषम परिस्थितियों में मौजूद 18 वर्ष तक के बच्चे (बालक-बालिका) के पालन-पोषण देखरेख एवं प्रायोजन हेतु महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई दिशा निर्देशिका की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी (Medical/MDS) तथा अंडर ग्रेजुएट (एमबीबीएस/बीडीएस) कोर्स में शत-प्रतिशत नामांकित सीटों को बरकरार रखने, नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ने पर आर्थिक दंड अधिरोपित करने के लिए PG डिग्री डिप्लोमा एवं यूजी कोर्स में नामांकन के लिए पूर्व में जारी किए गए विभागीय संकल्प के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

झारखण्ड औद्योगिक एवं पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी गई। इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद राजस्व कर्मचारी का पद नाम बदलकर राजस्व उपनिरीक्षक किया गया है।

इस सेवा के तहत राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक शाह कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोल्हान अधीक्षक, सहायक निदेशक भू अर्जन भू-अभिलेख परिमाप निदेशालय, उप निदेशक भू अर्जन भू-अभिलेख परिमाप निदेशालय पद सृजित किए गए हैं जिन में राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक की सीधी नियुक्ति होगी शेष पद प्रोन्नति के पद होंगे।

सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर अंचल के कुल 8.5 एक एकड़ सरकारी भूमि को 1,30,80,534 रुपए की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए मैसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है।

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही में ली जाने वाली प्रशासनिक लागत भू अर्जन तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा राशि का 2.5% लिये जाने तदनुसार झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 4(2)(iv) के रूप में इसे अंत:स्थापित करने की मंजूरी दी गई।