21 मार्च 2018: कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले

 

मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को झारखंड राज्य की द्वितीय भाषा घोषित करने के लिए बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अध्यादेश 2018 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। इससे पूर्व झारखंड राज्य में 12 भाषाओं उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुख(उरांव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बांग्ला और उड़िया भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है।

मंत्रिपरिषद ने विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का मुख्यालय दुमका को परिवर्तित कर पाकुड़ निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी है।
वर्ष 2015 में विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का गठन किया गया था।

झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन से पूर्व के प्रावधान पारिवारिक पेंशन 60 हजार ₹ देय होने को संशोधित करते हुए पेंशन की राशि का 75% पारिवारिक पेंशन की राशि देय होगी। साथ ही, झारखण्ड विधानमंडल के माननीय सदस्यों पति/ पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को वयस्क होने तक पूर्व के प्रावधान 60 हजार ₹ देय पेंशन को संशोधित करते हुए कि 75% पारिवारिक पेंशन की राशि दे होगी, के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केंद्र प्रायोजित नई योजना ब्लू रेवोल्यूशन योजना (राज्यांश 50 प्रतिशत केंद्रांश 50 प्रतिशत) में योजना सहित विभाग (वित्त विभाग) के परामर्श के अनुसार वाउचर आधारित निकासी की स्वीकृति दी गई।

झारखंड नगरपालिका अधिनियम,  2011 (झारखंड अधिनियम- 07, 2012) की धारा -3 धारा (2) (स) एवं धारा- 8 की उपधारा -(3) के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार अंचल के 04 राजस्व ग्रामों को मिलाकर अंतिम रूप से धनवार नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य के 28 नगर निकायों, 06 नवगठित नगर निकायों कुल 34 नगर निकायों के लिए सामान्य निर्वाचन एवं अन्य 04 निकायों में रिक्त स्थानों में उप  निर्वाचन कराए जाने संबंधी  राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड, रांची, से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक-16.04.2018 को घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विश्वविद्यालयों हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से  बहुउद्देशीय  परीक्षा भवन के निर्माण हेतु राशि ₹ 48,72,25,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति  दी गई।  दूसरे चरण में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 5 जिलों में पूर्व से स्थापित अथवा निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्यालय में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण का स्वीकृति दी गई। ये हैं-रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, एलबीएस महाविद्यालय जमशेदपुर, महिला कॉलेज लातेहार, सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा।

ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर के मासिक संविदा राशि में वृद्धि करने की मंजूरी दी गई इसके तहत सिस्टम ऑफिसर को पूर्व में दी जाने वाली मासिक संविदा की राशि 17,600 ₹ को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹32,000 मात्र करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का सप्तम केंद्रीय वेतन पुनरीक्षण के परिपेक्ष में अंतरिम लाभ देने हेतु वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है।

झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 2017 के आयोजन हेतु कराए गए विभिन्न कार्यों और उन पर हुए कुल 10,88,95,470 ₹ (दस करोड़ अठासी लाख पंचानबे हजार चार सौ सत्तर ₹ मात्र) के व्यय पर कार्योपरांत स्वीकृति दी गई।

अग्निशमन सेवा के लिए आपदा प्रबंधन के द्वारा रांची शहर के लिए 55 मीटर की ऊंचाई का एक तथा जमशेदपुर और धनबाद शहर के लिए 42 मीटर की ऊंचाई का एक-एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीद करने की स्वीकृति दी गई।